मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान भारत
भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक ने दिल्ली पहुंच कर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। उन्होंने बजट से पूर्व 15 बिन्दुओं पर कृषि मंत्री को सुझाव दिए है।
उन्होंने कहा कि फसलों का उचित एवं निश्चित लाभकारीन समर्थन मूल्य- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागत सी2 का डेढ़ गुना तय किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मौजूदा प्रणाली कृषि उपज की उत्पादन लागत को कवर करने में विफल है, इसलिए इसमें सुधर किया जाए। पंचवर्षीय कृषि नीति- देश में दीर्घकालिक कृषि नीति की आवश्यकता है। जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि पद्धति को अपनाने,कृषि नीति में डेटा आधारित बदलाव के निर्णय,उत्पादन वृद्धि के साथ संसाधनों का संरक्षण,पर्यावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तन,पानी की कमी,मिट्टी का श्ररन,किसानों की आजीविका, समय पर खाद,बीज,दवाई,बिजली, मजदूर आदि का न मिलना, जलवायु परिवर्तन से आ रही चुनौतियां,फसलों की उत्पादन लागत में वृद्धि, भण्डारण, मंडियों का निर्माण आदि को शामिल कर एक कृषि नीति तय की जाए। उन्होंने कहा कि सस्ता एवं लंबी अवधि का कृषि ऋण- कृषि क्षेत्र को घाटे से उभारने के लिए दीर्घकालीन ऋण की जरूरत है। किसान एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है। कृषि ऋण,कृषि उपकरण ऋण समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाय। सभी मुख्य फसलों, मुख्य फल-सब्जी, दूध व शहद आदि को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में लाया जाना चाहिए।